सामाजिक न्याय विभागावर सामुदायिक अत्याचार करत महाविकास आघाडी सरकारचे एक वर्ष पूर्ण....:-पंचशीला कुंभारकर* महाविकास आघाडी सरकारच्या एक वर्षाच्या विकासकामांचा पंचनामा जनतेसमोर मांडणार..:-वैभव गिते* मागासवर्गीयांवर अन्याय करत महाविकास आघाडीच्या सरकारचे एक वर्ष पूर्ण.. :-पी.एस.खंदारे*

सामाजिक न्याय विभागावर सामुदायिक अत्याचार करत महाविकास आघाडी सरकारचे एक वर्ष पूर्ण....:-पंचशीला कुंभारकर*

महाविकास आघाडी सरकारच्या एक वर्षाच्या विकासकामांचा पंचनामा जनतेसमोर मांडणार..

        :-वैभव गिते*

मागासवर्गीयांवर अन्याय करत महाविकास आघाडीच्या सरकारचे एक वर्ष पूर्ण..

                      :-पी.एस.खंदारे*

मुंबई(प्रतिनिधी):-शिवसेना,काँग्रेस,राष्ट्रवादी कांग्रेस,या पक्षांनी एकत्र येऊन महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन करून एक वर्ष पूर्ण झाले.या सरकारकडून बौद्ध,दलित,आदिवासी व इतर मागासवर्गीयांना खुप अपेक्षा होत्या सरकारने सरकार स्थिर ठेवत वर्षपूर्ती केली पण वचनपूर्ती केली नाही.मागासवर्गीयांच्या प्रगतीचा अर्थसंकल्पीत निधी अखर्चित ठेवून इतर विभागांना वळवून गरिबांच्या योजनांची बोळवण करून टाकली त्यामुळे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत बार्टी मधील कार्यरत समतादूतांचे पगार झाले नाहीत.सर्व योजना ठप्प झाल्या त्यामुळे मागासवर्गीयांच्या अपेक्षांचा अक्षरशः चक्का-चुराडा झाल्याचा घाणाघात नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस या संघटनेचे राज्य सचिव वैभव तानाजी गिते यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला

प्रसिद्धीस दिलेले पत्रकातील प्रमुख मुद्दे

1)बौद्ध,अनुसूचित जाती-जमातींच्या हक्काचा प्रगतीचा अर्थसंकल्पित निधी सार्वजनिक आरोग्य विभागास व इतर विभागास वळवला

2)डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी)पुणे या संस्थेचा निधी  सारथी या संस्थेस दिला

3) ॲट्रॉसिटी ॲक्ट च्या नियम 16 नुसार मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अंतर्गत राज्यस्तरीय दक्षता व नियंत्रण समितीची पुनर्रचना करून एक वर्षात दोन बैठका घेणे बंधनकारक असताना सुद्धा समितीची स्थापना करून एकही उच्चस्तरीय बैठक घेतलेली नाही.

4) ॲट्रॉसिटी ॲक्ट च्या नियम 15 नुसार जातीय अत्याचारात खून,बलात्कार जाळपोळ सामुदायिक हल्ले या प्रकरणातील पीडिततांचे पुनर्वसन करण्यासाठी आकस्मिकता योजना (contingency plan) लागू केली नाही

5) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाअंतर्गत असणारी महात्मा फुले महामंडळ लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे महामंडळ चर्मोद्योग महामंडळ या महामंडळांना कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यासाठी निधी (बजेट) वर्ग केलेले नाही.शिवाय महामंडळांचे अध्यक्ष,संचालक व सदस्य नियुक्ती केलेली नाही.

6) माध्यमिक,उच्च माध्यमिक महाविद्यालयात शिकणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची वेगवेगळ्या प्रकारची शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग केलेली नाही.

7) कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभिमान योजनेअंतर्गत भूमिहीन,अल्पभूधारक बौद्ध, मातंग,चर्मकार,होलार व इतर मागासवर्गीयांना दोन एकर बागायती व चार एकर जिरायती जमिनी दिल्या नाहीत.शासन निर्णयात आमूलाग्र बदल करून जमिनी वाटप केल्या नाहीत.

8) मागासवर्गीयांच्या बचतगटांना मिनी ट्रॅक्टर च्या योजनेस निधी वर्ग केला नाही.

9)ओबीसींना,अल्पसंख्याकांना व इतर मागासवर्गीयांना अनुसूचित जातीच्या बचतगटांसाठी मिनी ट्रॅक्टरची योजना लागू केली नाही

10) ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत जातीय अत्याचारात बळी पडलेल्या पीडितांचा पहिली खबर (एफ.आय.आर) व दोषारोपपत्रानंतरचे अनुदान वितरित केलेले नाही.

11)निराधारांना संजय गांधी,वृद्धापकाळ,श्रावणबाळ योजनांचा लाभ घेण्यासाठी 21 हजाराच्या उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द केली नाही.

12)मागासवर्गीयांच्या खून,बलात्कार प्रकरणांमध्ये विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती केली नाही.

13)अंतरजातीय विवाह केलेल्या  जोडप्यांना अर्थसहाय्य दिले नाही त्यांना संरक्षनही दिले नाही.

14)राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाच्या अध्यक्ष व (विधी) सदस्यांची नियुक्ती नसल्याने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर कुणाचेही नियंत्रण नाही.याचा परिणाम मागासवर्गीयांवर अन्याय अत्याचाराने थैमान माजवून परिसीमा पार केली आहे.म्हणून महाविकास आघाडीच्या सरकारने मागासवर्गीयांवर सामाजिक अन्याय करतच वर्षपूर्ती केली पण वचनपूर्ती केली नाही सरकारने याची दखल घेऊन कागदावरचा सामाजिक न्याय सर्व योजनांची अंमलबजावणी करून प्रत्यक्षात खरा करून दाखवावा अन्यथा मागासवर्गीय जनता सरकारला त्यांची जागा दाखवून देईल असे नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस या संघटनेने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हंटले आहे.