बौद्ध,दलित आदिवासींच्या न्याय हक्कांसाठी पुन्हा एकदा वैभवजी गिते मैदानात

*बौद्ध,दलित आदिवासींच्या न्याय हक्कांसाठी पुन्हा एकदा वैभवजी गिते मैदानात*

*ॲट्रॉसिटी ॲक्ट च्या नोडल ऑफिसर पदी डॉ.श्री सुरेंद्रकुमार बागडे यांची नियुक्ती*

पुणे:- अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीवर होणाऱ्या अत्याचारास आळा बसण्याकरिता केंद्र शासनाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक)अधिनियम 1989 (सुधारित अधिनियम 2015)पारीत केला असून त्याअंतर्गत अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक)अधिनियम 2016)तयार करण्यात आले आहे.सदर नियमातील नियम क्रं.9 (1) नुसार या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कामामध्ये समन्वय राखण्यासाठी राज्य स्तरावर समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफिसर) म्हणून शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, क्रमांक,युटीए,2016/प्र.क्र 310/सामासू दिनांक 27 सप्टेंबर 2017 नुसार श्री.शाम तागडे प्रधान सचिव अल्पसंख्याक विभाग,मंत्रालय,मुंबई यांची नेमणूक झाली होती.शयाम तागडे यांनी प्रत्येक तिमाहिस संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेत ऐतिहासिक व रचनात्मक काम करून दाखवले.सद्यस्थितीत मा.श्याम तागडे हे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव असल्यामुळे त्यांच्याऐवजी अन्य समन्वय अधिकारी (नोडल ऑफिसर) यांची नियुक्ती करावी म्हणून नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस या संघटनेचे राज्य महासचिव ऍड.डॉ.केवल उके यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोकप्रिय नेते राज्य सचिव वैभव गिते यांनी मंत्रालयीन स्तरावरील पाठपुरावा केला यामध्ये वैभव गिते यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन राज्यात बौद्ध,अनुसूचित जाती-जमाती (दलित आदिवासींच्या वरील) अन्याय अत्याचार वाढल्याने  राज्यस्तरीय दक्षता समिती स्थापन करून मंत्रालय स्तरावर समन्वय अधिकारी यांची नियुक्ती करावी म्हणून निवेदन देऊन चर्चा करून पाठपुरावा केला.सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यांशीही चर्चा केली.एन.डी.एम.जे संघटनेच्यावतीने आयुक्त समाजकल्याण पुणे यांच्या कार्यालयाच्यापुढे 25 जानेवारी 2021 रोजी तीव्र आंदोलन करण्यात आले होते.अखेर सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दिनांक 1 मार्च 2021 रोजीच्या शासननिर्णयाद्वारे एट्रोसिटी ऍक्ट च्या अंमलबजावणीसाठी (IAS) डॉ.श्री.सुरेंद्र बागडे महाव्यवस्थापक,बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम, मुंबई यांची नियुक्ती केली आहे.त्यामुळे सुरेंद्रकुमार बागडे यांना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांचा प्रत्येक तिमाहिस आढावा घ्यावा लागणार आहे.                                        *नोडल ऑफिसर ची कार्ये*                 1) ॲट्रॉसिटी ॲक्ट चा नियमांअंतर्गत नियम 4 मधील उपनीयम (2)आणि (4),नियम 6 व नियम 8 मधील (xi) अंतर्गत राज्यशासनास प्राप्त होणारे अहवाल    

2) ॲट्रॉसिटी ॲक्ट अंतर्गत दाखल झालेल्या प्रकरणांची सद्यस्थिती           3)अत्याचार प्रवण क्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था बाबत स्थितीचा आढावा घेणे                

4)अत्याचार पीडित व्यक्तींना अर्थसहाय्य त्वरित देण्याबाबत उपाययोजना करणे                             5)अत्याचारपीडित व्यक्ती किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींना रेशन,कपडे,निवारा,कायदेविषयक सल्ला,प्रवास खर्च,दैनिक भत्ता,आणि वाहनांची व्यवस्था करणे  6)अशासकीय संस्था, संरक्षण कक्ष,विविध समित्या,व कायद्याअंतर्गत इतर तरतुदी अंमलात आणणारे सर्व अधिकारी यांच्या कार्याचा आढावा घेणे                                                   7)सुधारित अधिनियमांच्या प्रकरण 4 अ मध्ये नमूद पीडित व साक्षीदारांच्या अधिकारांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेणे                                     इत्यादी महत्वपूर्ण कर्तव्य नोडल ऑफिसर यांची आहेत.नोडल ऑफिसर यांची नियुक्ती केल्याबद्दल एन.डी.एम.जे संघटनेचे राज्य महासचिव डॉ. केवल उके व राज्य समन्वयक रमाताई आहिरे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, यांचे आभार मानले आहेत.

ज्याप्रमाणे मंत्रालय स्तरावर समन्वय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्री महोदयांनी ॲट्रॉसिटी च्या अंमलबजावणीसाठी त्यांच्या अंतर्गत राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व नियंत्रण समितीची स्थापना करून तात्काळ बैठक आयोजित करण्याची मागणी लोकप्रिय नेते वैभव गिते यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली आहे.