वालचंदनगर इंडस्ट्रीजमधील अॅट्रोसिटी प्रकरणात उपविभागीय पोलीस अधिका-यांनी केलेला तपास अहवाल बारामती येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फेटाळला... - vadgrasta

Breaking

Post Top Ad

Monday, March 8, 2021

वालचंदनगर इंडस्ट्रीजमधील अॅट्रोसिटी प्रकरणात उपविभागीय पोलीस अधिका-यांनी केलेला तपास अहवाल बारामती येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फेटाळला...

वालचंदनगर इंडस्ट्रीजमधील अॅट्रोसिटी प्रकरणात उपविभागीय पोलीस अधिका-यांनी केलेला तपास अहवाल बारामती येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाने फेटाळला...
                                                              बारामती ( प्रतिनिधी):- वालचंदनगर, ता. इंदापूर, जि. पुणे येथील वालचंदनगर इंडस्ट्रीजमध्ये नोकरीवरती असणारे फिर्यादी शिवाजी गोविंद बनसोडे यांचेवरती सन २०१८ पासून वेळोवेळी अन्याय होत असलेमुळे त्यांनी वालचंदनगर पोलीस स्टेशन, बारामती डि.वाय.एस.पी. पुणे ग्रामीण पोलीस अधिक्षक यांच्याकडे त्यांच्यावरती होत असलेल्या अन्यायाबाबत दाद मागितली होती. परंतु वालचंदनगर इंडस्ट्रीजमधील १) सुरेश हिप्परकर,२) राहूल माने, ३) जे.के. झा, ४) आनंद नगरकर, ५) व्ही.पी. शुक्ला, ५) शैलेश एस.फडतरे या इसमांनी फिर्यादी यांना जातीय व्देष बृध्दीतून वेठीस धरून त्यांचेवर अन्याय
केला होता. सदर तकारीबाबत शिवाजी बनसोडे यांनी बारामती येथील न्यायालयात फौ.कि.
अर्ज क. ७१/२०१९ अर्ज दाखल केला होता. सदर अर्जाच्या अनुषंगाने दखल घेतलेमुळे न्यायालयाने आरोपी विरूध्द वालचंदनगर पोलीस स्टेशन येथे गु.र.नं. ४२८/२०१९ भा.द.वि. कलम ३४१, ५०४, ५०६ व अनु.जा,ज.प्रति, कायदयाचे कलम ३(१) (r) (s) (p) (q) (e) (e) (i) (1) (a) (d) नुसार गुन्हा दाखल झाला होता. सदर गुन्हयाच्या अनुषंगाने बारामती येथील उपविभागीय पोलीस अधिकारी नारायण शिरगावकर यांनी तपास करून गुन्हयामध्ये तथ्य नाही असा व सदरची फिर्याद खोटी आहे असा अहवाल मा. जिल्हा सत्र न्यायालयात अहवाल बी समरी रिपोर्ट पाठवणेत आला होता व फिर्यादीवरतीच कारवाई करणेचा अहवाल सादर केला होता. सदर प्रकरणात तपासी अधिकारी यांनी केलेला तपासात त्रुटी ठेवून आरोपीच्या बाजूने तपास केला असलेचा आरोप फिर्यादी बनसोडे यांनी केला होता.सदर प्रकरणात फिर्यादीवरती होत असलेला अन्याय लक्षात घेवून बारामती येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात फिर्यादीच्या बाजुने बारामती येथील अॅड. बापुसाहेब शिलवंत, अॅड. अमोल सोनवणे, अॅड. स्वरूप सोनवणे यांनी सदर बी समरी रिपोर्टमध्ये निषेध् याचिका दाखल करून अभ्यासपुर्ण युक्तीवाद केला व म्हणणे सादर करून जोरदार युक्तीवाद केला व सदर निषेध याचिका दाखल करून तपासातील विसंगती व महत्वपूर्ण बारकावे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर मा. मे. न्यायाधीश आर.आर.राठी यांनी फिर्यादीच्या वतीने दाखल केलेले निषेध याचिका व युक्तीवाद ग्राहय धरून
उपविभागीय पोलीस अधिकारी यांच्ची सदरील बी समरी अहवाल फेटाळला आहे व सदर निषेध याचिका ची दखल घेऊन प्रथमदर्शनी गुन्हा घडला आहे असे निरीक्षण नोंदवून त्यांची तकार म्हणून दखल घेवून कार्यवाही करणेचे आदेश पारित केले आहेत.न्यायालयाने केलेला आदेशामुळे फिर्यादी शिवाजी गोविंद बनसोडे यांना खुप मोठा मानसिक आधार मिळून न्याय मिळण्याची भावना निर्माण झालेली आहे.अनुसुचित जाती व अनुसचीत जमाती प्रतिबंधात्मक कायदा हा विशेष न्यायालयात चालणे व सदरच्या गुन्यामध्ये तपास अधिकारी म्हणून उपविभागीय पोलीस अधिकारी (डी.वाय एस.पी) यांची नियुक्ती बंधनकारक असते सदरचा तपास निपक्षपातीमुळे करून मे.कोर्टात अहवाल दाखल करणेची जबाबदारी संबंधित अधिकारी यांची असते, असे असताना देखील अ.जा.अ.जा. कायदयाची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच आरोपींच्या हिताचा तपास करीत असलेमुळे अ.ज.अ.जा मधील पिडीत व्यक्तींना न्यायापासून वंचित राहावे लागेल असे मत फिर्यादी शिवाजी बनसोडे यांनी व्यक्त केले.यावेळी लेखी प्रत देऊन माहिती देण्यात आली.

No comments:

Post a Comment