पत्रकारांचेही प्रश्न असतात आणि ते सोडवले पाहिजेत!

पत्रकारांचेही प्रश्न असतात आणि ते सोडवले पाहिजेत!

बीड:-पत्रकारांना प्रश्न असतात, दैनिकांच्याही समस्या असू शकतात किंवा एकूनच पत्रकारितेबद्दल अस्थिरता वगैरे असू शकते; यावर विश्वान न बसणारा अलीकडाचा काळ. त्यामुळे लढा, न्याय, अन्याय, प्रश्न, मागणी... हे फक्त बातमीतच वापरायचे शब्द; असा समज झालेला. इतरांचं सोडा पण पत्रकारांचंही तसंच. दिव्याखालच्या अंधारासारखं. पण ‘पत्रकारांचेही प्रश्न आहेत आणि ते सोडवले पाहिजेत’ हे ठणकावून जर कुणी सांगितलं असेल तर ते वसंत मुंडेंनी! स्वतः उपाशी असणारा दुसऱ्याला काय खाऊ घालेल? हे साधंसोपं कोडं. पण कुणाला वळत नव्हतं. अन्यायाच्या छायेत जगणारा दुसऱ्याला न्याय देऊ शकेल काय? त्याचे प्रयत्न खरंच प्रामाणिक असतील काय? हा खरा प्रश्न. तो प्रश्न विचारण्याची धमक मुंडेंमध्ये होती. आज परिस्थिती बदलत आहे. पत्रकार, छोटी दैनिकं, मीडिया हाऊसेस जागरुक होत आहेत. पत्रकारितेच्या अर्थकारणाचं रुतलेलं चाक गती घेण्याच्या बेतात आहे. वसंत मुंडेंचे प्रयत्न नक्की फळाला येतील. त्यांच्या कामाची माहिती व्हावी आणि आणखी बळ वाढावं, यासाठी मुंडेंच्या जन्मदिनानिमित्त केलेला हा उहापोह.

संघटन, तेही पत्रकारांचं!

बीड जिल्हा हा केवळ ऊसतोड कामगारांचा वा बेरोजगारांचा जिल्हा नाही. तर तो नेतृत्व करणाऱ्यांचादेखील जिल्हा आहे. इथल्या मातीत नेतृत्वगुणांची कमतरता नाही. ‘अभ्यासोनि प्रकटावे’ हा वसा घेऊन पुढे जाणाऱ्यांची संख्या कमीका असेना पण ती आहे. तसंच बीड हा पत्रकारांचादेखील जिल्हा आहे. इथे भरपूर पत्रकार आहेत. रोजगार शोधू पाहणारे, न्यायाची तडफ असलेले आणि नाव कमावू पाहणारे. या सगळ्यांचे लढे कसे एकाकी बिनसूत्री होते. पत्रकार वसंत मुंडे यांनी लढ्यांना एका सूत्रात बांधलं. साधारण तीस वर्षांपूर्वी पत्रकारितेत आलेले वसंत मुंडे हे नाव आज राज्यभर पोहोचले आहे. त्याला कारण पत्रकारांचे प्रश्न आणि ते सोडवण्याची कला. कला हा शब्द यासाठी की, नुसती तडफ असून चालत नाही. वा नुसता वेळ देऊनदेखील भागत नाही. प्रश्न मांडून ते सोडवून घेण्यासाठी एक हातोटी माणसाच्या अंगी असावी लागते. ती मुंडेंमध्ये आहे. तुमचं ‘बेसिक’ पक्कं असेल तर छोटे-छोटे उपायदेखील मोठे परिमाणकारत ठरू शकतात, हे आता त्यांनी सिद्ध केलंय. एकवेळ राजकीय संघटन तितकंस त्रासदायक नसेल इतकं पत्रकारांचं असतं. कारण पत्रकार नेहमी बोट दाखवण्याच्या भूमिकेत असतात. वसंत मुंडेंनी महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या माध्यमातून जिल्हाध्यक्ष पदापासून काम केलं. पुढे मराठवाडा अध्यक्ष, राज्य कार्याध्यक्ष;  आणि आता प्रदेशाध्यक्ष. शिवाय राज्य शासनाच्या अधिस्वीकृती समितीवर ते विभागीय अध्यक्ष आहेत. या माध्यमातून पत्रकारांचे प्रश्न त्यांना उमजले आणि लढा सुरु झाला. पत्रकारांचं मानसिक स्थैर्य ते त्यांच्याकडे आर्थिक सुबत्ता कशी येईल, यासाठीचा हा त्यांचा लढा आहे. तो सुरुच आहे. यशाच्या वाटेवर आहे. तेही राज्यातील अग्रगण्य ‘दैनिक लोकसत्ता’मध्ये काम करत असतांना.

प्रयोगशील व्यक्तिमत्व!

प्रत्येक क्षेत्रात संघटना असतात. पुढारपण करणारे पुढारी असतात. राज्यशास्त्राच्या निकषानुसार नेतृत्वाचा एक पाय संघटनेत आणि दुसरा प्रगतीच्या दिशेने उंचावलेला पाहिजे. तरच ती संघटना, तो समाज प्रगती साधू शकतो. दोन्ही पाय समाजात वा संघटनेत असून चालत नाही. किंवा दोन्ही पाय विकासाच्या दिशेने जाणारेही चालत नाहीत. सोबत घेऊन चालणं, ही संकल्पना सक्षम नेतृत्वाचं दायित्व करणारी आहे. वसंत मुंडे यांचं नेतृत्व हे असंच निपूण आहे. त्यामुळेच ते छोट्या दैनिकातल्या पत्रकारंचे प्रश्न घेऊन मुंबई-दिल्लीच्या वाऱ्या करीत आहेत. पत्रकारांचे प्रश्न काय असतात? तर अपुरं मानधन, कामाच्या वेळा निश्चित नसणं, जेवणाच्या वेळा निश्चित नसणं, सुरक्षेची कसलीच हमी नाही आणि पुरेशी सुटीही नाही. कुटुंबासाठी पैसेही नाही आणि वेळही नाही. अशी ही वेठबिगारी! अशा कात्रीत साडपलेल्या पत्रकारांसाठी काय करता येईल; यासाठी त्यांचे चाललेले प्रयत्न बघून त्यांच्यातला प्रयोगशील नेता अधोरेखित होतो. अधिस्वीकृती समितीचं विभागीय अध्यक्षपद आल्यानंतर त्यांनी एक प्रयोग केला. खुल्या चर्चेचा. पत्रकारितेच्या इतिहासात असा प्रयोग यापूर्वी कुणीही केलेला नव्हता. राज्यात अनेक शहरात जावून त्यांनी तिथल्या पत्रकारांशी थेट संवाद साधला. तुमचे प्रश्न काय आहेत?, अधिस्वीकृती पत्रिका मिळवण्यासाठी कुठल्या अडचणी आहेत? वा कुठले जाचक नियम आहेत? पत्रकारांना अधिस्वीकृती सहजपणे कशी मिळेल आणि त्यातून जास्तीत जास्त फायदे कसे मिळवून देता येतील, यासाठी मग त्यांचे प्रय़त्न सुरु झाले. त्यात वसंत मुंडे यशस्वीदेखील झाले. त्यांच्या कार्यकाळात ज्येष्ठ पत्रकारांना अधिकाधिक अधिस्वीकृती पत्रिका मिळाल्या. महत्वाचं म्हणजे अधिस्वीकृती पत्रिकेसाठी दैनिकांचा कोटा वाढवून घेण्यात मुंडेंनी मोलाचं योगदान दिलं. त्यामुळे तालुकास्तरावर काम करणाऱ्या पत्रकारांना आणि मुख्यालयात काम करणाऱ्या पत्रकारांचा अतिरिक्त ‘अधिस्वीकृती’ मिळाल्या. अर्थात हे सगळं साध्य झालं ते प्रश्न समजून घेतल्याने. त्यामुळे मराठवाड्यातील आणि राज्यातील पत्रकार मुंडेंच्या नेतृत्वावर अढळ आहेत.

डबघाईला आलेल्या माध्यविश्वाची ब्लू प्रिंट!

प्रस्तूत लेखप्रपंचाचा ‘क्लायमॅक्स’ जर कुठला असेल तर तो हा आहे. सोशल मिडिया आणि डिजिटल पत्रकारिता; यामुळे छोटी दैनिकं डबघाईला आलेली. त्यात दोन वर्षांपासून कोरोनाचं सावट. त्यामुळे संपूर्ण माध्यमविश्वावर कुऱ्हाड कोसळली. मीडिया हाऊसेसनी बिनदिक्कतपणे कर्मचारी कपात केली. छोटी दैनिकं तर पुरती कोलमडली. मानधनावर काम करणारा जिल्हा आणि तालुका पत्रकार कमालीचा बेचैन झालेला आहे. अशा परिस्थितीत वसंत मुंडे गप्प कसे राहतील? लॉकडाऊनच्या काळात महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या माध्यमातून विविध पत्रकारोपयोगी उपक्रम रावबिणं सुरु झालं. पत्रकारांना धीर मिळाला. पण माध्यमविश्वाला उभं करण्यासाठी कायमचा उपाय आवश्यक होता. मुंडेंनी वर्षभरापूर्वी दैनिकांच्या किंमती वाढवण्याचं आवाहन केलं. सगळ्यांनी नजरा टवकारल्या, भूवया उंचावल्या. किंमती वाढवणं कसं शक्य होईल?, लोक पेपर विकत घेतील काय? त्यातून असं काय साध्य होईल? असे प्रश्न समोर येऊ लागले. या काळात त्यांनी भेटीगाठी आणि संवादावर भर दिला. आपणं म्हणणं पटवून दिलं. ‘बाजारपेठेत प्रत्येक उत्पादनाचं एक स्वतःचं मूल्य असतं. ते ठरवण्याचे अधिकार त्या उत्पादकाला असतात. त्यासाठीचा कच्चा माल, मणुष्यबळ, वीज, वाहतूक, वितरण; हा सगळा खर्च काढून मग उत्पादनाचं मूल्य ठरवावं लागतं. चार पानी दैनिकाच्या एका अंकाचा खर्च वीस ते तीस रुपये आहे, आठ पानी दैनिकाचा खर्च पन्नास-साठ रुपयांच्या घरात आहे. मग दैनिकाचं मूल्य दोन रुपये का? हळूहळू किंमती वाढवा, दैनिकाचा खर्च भागला तर आर्थिक सक्षमता येईल’ असं बेरजेचं गणित वसंत मुंडेंनी पटवून दिलं. त्यात यशस्वीदेखील होताय. राज्यात जवळपास दिडशे ते दोनशे दैनिकांनी किंमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आणि वाढवल्यादेखील. विशेष म्हणजे कुठल्याच दैनिकाच्या खपावर विपरित परिणाम झाला नाही. कुणाचा अंक झाला नाही की कुण्या वाचकाने काही केली नाही. अगदी बिनबोभाटपणे दैनिकं सक्षम व्हायला लागली. हे लोण आता राज्यभर पसरू पाहात आहे. छोटाच उपाय पण मोठा परिणामकारक ठरला. दैनिकं खंबीरपणे उभी राहिली तर पत्रकारिती टिकेल, हेच तर मूळ सूत्र आहे. शिवाय याबाबत त्यांनी दिल्लीपर्यंत आवाज उठवला. दैनिकांची नोंदणी ज्या कार्यालयात होते, त्या ‘आरएनआय’मधील अधिकाऱ्यांनादेखील दैनिकांच्या किंमतीबाबत पटवून दिलं. तेव्हा अधिकारीही आवाक् झाले. आता याबाबतचा स्वतंत्र प्रशासकीय वा न्यायालयीन लढा मुंडेंनी सुरु केला आहे. एकदा का पंजीयक कार्यालयाने दैनिकांच्या मूल्यावर अधिकृत निर्णय घेतला तर माध्यविश्व राखेतून वर यायला वेळ लागणार नाही.

वसंत मुंडेंचा पुढचा मुद्दा तर आश्चर्यकारक आहे. साप्ताहिक सुटीचा. ‘छे पेपरला कुठं सुटी असते का? सुट्टी सोडून बोला हो’ अशा प्रतिक्रिया आल्या. इथंही मुंडेंनी त्याचं अर्थकारण आणि आरोग्यकारण पटवून दिलं. ‘एखादं दैनिक छापून वाचकांच्या घरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी किती खर्च येतो? त्यातून एका दिवसाचा किती खर्च? महिन्यातल्या चार दिवसांचा आणि वर्षातल्या 48 दिवसांचा किती खर्च वाचला. दैनिकांना आठवडी सुट्टी नसावी, असा काही नियम नाही. एकतर खर्च वाचतो आणि दुसरं कर्मचारी खूश राहतात. आज शासनाने पाच दिवसांचा आठवडात केलाय. अनेक खाजगी कंपन्या आणि कार्पोरेट न्यूज सेक्टरमध्येसुद्धा पाच दिवसांचा आठवडा आहे. मग छोट्या दैनिकांनी आणि पत्रकारांनी काय घोडं मारलं? उलट अधिकच्या उर्जेने पत्रकार काम करु शकेल!’ हाही मुद्दा राज्यातल्या अनेक दैनिकांनी मनावर घेतलाय. काहींना यावर विचार करुन सुट्ट्यादेखील सुरु केल्यात. या निर्णयांमुळे पत्रकारितेविषयी आपलेपणा आकर्षण निर्माण होण्यास मदतच होणार आहे. यासोबतच पत्रकार पेन्शन आणि पत्रकार संरक्षण कायदा होण्यास मुंडेंचं मोलाचं योगदान आहे.

दैनिकांना लघू उद्योगाचा दर्जा देण्याची मागणी!

जिल्हा दैनिकं, छोटी विभागीय दैनिकं यांना केंद्र सरकारने लघू उद्योगामध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी वसंत मुंडे करत आहेत. यासाठी त्यांनी केंद्रीय लघू, सुक्ष्म आणि मध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे यांची भेट घेतली. दैनिकांना लघू उद्योगाचा दर्जा मिळाला तर ते त्या उद्योग विभागाच्या कक्षेत येतील. छापाई मशिन्साठी कर्ज उपलब्ध होऊ शकेल, कर सवलत आणि एमआयडीसी भागात छापाई मशिनसाठी जागाही मिळेल. शिवाय अर्थसंकल्पातून दैनिकांना दिलासाही मिळू शकेल. अर्थात दैनिकं सक्षमपणे उभं राहतील. जनसामान्यांचा आवाज आणखी बुलंद होईल. पण त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. मुंडेंचे प्रामाणिक प्रयत्न मात्र सुरु आहेत. आणखी एक महत्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे दैनिकाचा खप वाढू शकेल. शिवाय सकस लेखनाला अर्थाश्रय मिळेल. ते म्हणजे वृत्तपत्र खरेदीवर कर सवलत. वाचकाने वर्षभर वृत्तपत्र खरेदी केले तर त्याला त्याच्या उत्पन्न कर परताव्यामध्ये 5 हजार रुपयांची सवलत मिळेल. या मागणीसाठी केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांची वसंत मुंडेंनी अनेकदा भेट घेतली. या निर्णयावर सरकारने गांभीर्याने विचार केला. तर दैनिकं पाय रोवून खंबीरपणे उभा राहतील. निदान कर सवलतीच्या निमित्ताने घरोघरी वाचनपरंपरा रुजण्यात मदत होईल. चांगलं लिहिणारे पुढं येतील. पत्रकार अभ्यासपूर्ण मांडणी करण्यासाठी बांधिल राहतील. एवढे सगळे साध्य सिद्ध होऊ शकतात. केंद्र सरकारने ठरवलं चांगले निर्णय घेतले तर दैनिकांच्या पडक्या वाड्यांना मजबूत कौलं लागू शकतील. वसंत मुंडे हे त्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

आज वसंत मुंडे यांचा जन्मदिन. त्यानिमित्त त्यांच्या कार्याचा हा आढावा. पत्रकारांचं नेतृत्व काय करु शकतं, याचं हे उदाहरण आहे. सर्व पत्रकारांनी प्रामाणिक साथ देऊन वसंत मुंडे यांचा हात बळकट करण्याची गरज आहे. पत्रकारितेचा चेहरा-मोहरा बदलल्याशिवाय व्यवस्थेचा चेहरा बदलणार नाही. त्यासाठी पत्रकार; ज्याला चौथा स्तंभ म्हणतात, तो खंबर होणं गरजेचं आहे. अधिस्वीकृतीतील सुलभता, दैनिकांची मूल्यवाढ, साप्हाहिक सुटी, वाचकांना करसवलत, दैनिकांना लघू उद्योगाचा दर्जा, पत्रकारांना सन्मानजनक मानधन; या सगळ्या आघाड्यांवर वसंत मुंडेंचं काम सुरु आहे. नवीन वर्ष आणि त्यांच्या जन्मदिनानिमित्त हाही सुवर्ण योगायोग म्हणावा लागेल. पत्रकारांना प्रश्नांची जाणीव करुन देऊन, प्रश्न समजून घेऊन ते खुबीने सोडवण्यास निघालेल्या नेतृत्वाला जन्मदिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा!

- संतोष कानडे, पत्रकार बीड