बेकायदेशिरपणे शेतजमिनीचा ताबा घेतल्या प्रकरणी? बारामती वन विभागाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल...
बारामती(प्रतिनिधी):- तालुक्यातील कन्हेरी येथे चिंकारा प्रकल्प व वन उद्यानासाठी दि. १८/ ०६/२०२१ रोजी तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकरी व ५० वनकर्मचाऱ्यांनी वनक्षेत्रालगत असणाऱ्या काही शेतकऱ्यांच्या शेतजमीनीमध्ये बेकायदेशिरपणे दोन जे. सी. बी. मशिनच्या सहाय्याने उभे पीक व पाईपलाईनचे नुकासान करुन, जबरदस्तीने ताबा घेतलेला होता, व त्या जागेमध्ये वन विभागाने अंतर्गत रस्ते व इतर बांधकाम अतिशय घाईने सुरु केलेले आहे. पीडीत शेतकऱ्यांपैकी श्री. किशोर हंसराज पाचंगे रा. जळोची यांनी सदरचे बांधकाम त्वरीत थांबवावे तसेच वनविभागाने केलेल्या नुकसानीची नुकसान भरपाई मिळावी व सदर शेतजमीनींचा ताबा पुन्हा मिळावा तसेच दोषी अधिकाऱ्यांची मुख्यमंत्र्यांमार्फत चौकशी होवुन त्यांचेवर कायदेशिर कारवाई करावी यासाठी अॅड. शैलेश चव्हाण व अॅड. श्रीकांत काटे यांचे मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात याचीका दाखल केली आहे.अॅड. श्रीकांत काटे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगीतले कि, कन्हेरी येथील शेतकरी श्री. किशोर हंसराज पाचंगे यांचे अजोबा बाबुराव पाचंगे यांना १९७९ साली कन्हेरी येथील गट नं. २९३ मधील शेतजमीन राज्य सरकार तर्फे कायमस्वरूपी कसण्यासाठी मिळाली होती, व तेव्हा पासुन पाचंगे कुटुंबिय सदरची शेतजमीन वहिवाटत होते. परंतु तत्कालीन वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांनी कोणतीही पुर्वसुचना न देता
अतिशय गाजावाजा करत व मनमानी पध्दतीने मोठया शेतकऱ्यांनी वनजमीनींमध्ये केलेले अतिक्रमण पाठीशी घालत श्री. पाचंगे यांच्या सारख्या गरिब शेतकऱ्यांना अतिक्रमणाच्या नावाखाली त्यांच्या मालकी हक्काच्या
शेतजमीनीमधुन बेदखल केले. त्यानंतर श्री. पाचंगे यांनी बारामती येथील वन विभागाच्या कार्यालयात तसेच तहसिल कार्यालय व जिल्हाधिकारी कार्यालय या ठिकाणी अनेक पत्रव्यवहार करुन व मालकी सिध्द करण्यासाठी अनेक पुरावे सादर करुन देखील कोणत्याही सरकारी खात्याने त्यांची दखल घेतली नाही.त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणे भाग पडले असल्याचे शेतकऱ्याचे वकील अॅड. श्रीकांत डी. काटे देशमुख यांनी लेखी पत्राद्वारे कळविले.या कामी ऍड अमोल सातकर यांनी सहकार्य केले.
No comments:
Post a Comment