किसान सभेचे बाळ हिरड्याचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित

किसान सभेचे बाळ हिरड्याचे आंदोलन तात्पुरते  स्थगित

 (कैलास गायकवाड)

आंबेगाव(पुणे )तालुका प्रतिनिधी:- पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर, आंबेगाव, खेड आदिवासी भागातील नागरिकांचे मुख्य उत्पनाचे साधन असलेल्या,बाळहिरडा या गौणवनउपजाची,खरेदी वर्षानुवर्षे आदिवासी विकास महामंडळ करत असे.

परंतु मागील तीन ते चार वर्षांपासून आदिवासी विकास महामंडळ यांनी बाळहिरडा खरेदी करणे थांबवले आहे.

त्यामुळे खाजगी व्यापाऱ्यांनी,बाळ हिरड्याचे भाव कमालीचे पाडले असून,प्रचंड मोठे आदिवासी बांधवांचे शोषण यातून सुरू आहे. या पार्श्‍वभूमीवर किसान सभेचे ३० मे पासून धरणे आंदोलन घोडगाव येथील प्रकल्प कार्यालयासमोर आयोजित केले होते. या आंदोलनात आंबेगाव,खेड, जुन्नर तालुक्यातील शेतकरी उपस्थित होते.

 यावेळी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला सोबत, मा. बळवंत गायकवाड  प्रकल्पाधिकारी, राहुल पाटील  आदिवासी विकास महामंडळ, जुन्नर प्रकल्पीय समिती सदस्य दत्ता गवारी, आदिवासी विकास महामंडळाचे संचालक मधुकर काठे यांच्याशी संवाद साधला. यावेळी हिरडा प्रश्नावर आदिवासी विकास महामंडळ नाशिक येथील मा. व्यवस्थापकीय संचालक यांच्यासमवेत दि.१जून ला बैठक घेण्याचे निश्चित झाले.

 सदर बैठकीत  प्रश्न न सुटल्यास आदिवासी विकास मंत्री यांच्यासोबत बैठक घेण्याचे लेखी आश्वासन प्रकल्प अधिकारी  यांनी दिले.

 याच बरोबर पुढील चार महिन्यात प्रकल्पाधिकारी महसूल विभागाचे समन्वयक करून, खाजगी क्षेत्रातील हिरडा घरांची नोंद त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर करण्याविषयी विशेष अभियान राबवतील अशी या बैठकीत ठरले. नाशिकच्या बैठकीत खालील मागण्या मांडण्यात येणार आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास पुढील काळात तीव्र आंदोलन करण्यात येणार आहे.

 असा इशारा किसान सभेचे वतीने देण्यात आला.

किसान सभेच्या वतीने *मुख्य चार* *मागण्या* प्रशासनाकडे मांडण्यात आल्या मागण्या* ..

1.राज्यशासनाने, आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून,तातडीने बाळहिरडा खरेदी करावा.

2. निसर्ग चक्रीवादळात बाळहिरड्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते,त्यावेळी शासनाने पंचनामे केले होते,परंतु ही नुकसान भरपाई अद्याप शेतकऱ्यांना मिळाली नाही,ही नुकसान भरपाई त्वरित मिळावी.

3.प्रकल्प कार्यालयाने,महसूल विभागाशी समनव्य साधत,खाजगी क्षेत्रातील,मालकीच्या हिरडा झाडांची नोंद, सातबारा उताऱ्यावर करणेसाठी, कालबद्ध कार्यक्रम राबवावा.

4.बाळहिरडा विषयक, दीर्घकालीन व हिरडा उत्पादक शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरू शकणारे धोरण ठरवण्यासाठी एक अभ्यास समिती स्थापन करावी.

या अभ्यास समितीने, बाळहिरडा खरेदी-विक्री प्रक्रिया, 

एकाधिकार खरेदी पद्धत व तिचे फायदे-तोटे,

बाळहिरड्याचा गौणउपजातील समावेश विषयी फायदे-तोटे,व आदिवासी विकास महामंडळ नफ्यात कसे येईल यासाठीची पद्धत,बाळहिरड्याला हमीभाव कसा देता येईल,असा सर्व बाजूनी विचार करत, बाळहिरड्या विषयी दीर्घकालीन  धोरण सुचवणारी, अभ्यास समिती स्थापन करावी.

 व या समितीने मर्यादित कालावधीत,सर्वांशी सल्ला-मसलत करून,शासनास शिफारशी सादर कराव्यात.व त्यानुसार शासनाने बाळहिरडा विषयी काही धोरणात्मक शेतकरी हिताचे निर्णय घ्यावेत. या आंदोलनाला ट्रायबल फोरम संघटना, एक आदिवासी लाख आदिवासी सामाजिक संस्था, जुन्नर व खेड तालुका आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच, आदिवासी युवक परिवर्तन प्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य, जांबोरी ग्राम विकास फाउंडेशन, या संस्थांनी संघटनांनी जाहीर पाठिंबा दिला होता. आंदोलनाचे नेतृत्व किसान सभेचे कृष्ण वडेकर, डॉक्टर अमोल वाघमारे, गणपत घोडे, अशोक पेकारी, लक्ष्मण जोशी, राजु घोडे, देविका भोकटे, रामदास लोकरे, दिलीप आंबवणे इत्यादींनी केले होते.