दुय्यम निबंधक कार्यालयात जावे लागणार नाही,आता बिल्डरांकडेच दस्तनोंदणी...

दुय्यम निबंधक कार्यालयात जावे लागणार नाही,आता बिल्डरांकडेच दस्तनोंदणी...

 पुणे:- आता नागरिकांच्या वेळेत बचत होईल. बांधकाम व्यावसायिकांकडून सदनिका अथवा दुकान खरेदी केल्यानंतर हा व्यवहार नोंदविण्यासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयात जावे लागते; पण नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने 'ई-रजिस्ट्रेशन' ही सुविधा उपलब्ध करून

दिली आहे.ही सुविधा पूर्वी फक्त मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांसाठीच होती. आता मात्र नोंदणी विभागाने यामध्ये बदल केला असून, बांधकाम प्रकल्पात 20 पेक्षा अधिक सदनिका

अथवा दुकाने असतील तर त्या प्रकल्पांमध्येही "ई-रजिस्ट्रेशन सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नागरिकांना बांधकाम

व्यावसायिकांच्या कार्यालयातून ऑनलाइन प्रणालीद्वारे दस्त नोंदणी करता येणार आहे.या सुविधेमुळे दस्त नोंदणीसाठी दुय्यम निंबधक कार्यालयात जावे लागणार नाही. तसेच नागरिकांच्या वेळेत बचत होईल. तसेच दुय्यम निबंधक कार्यालयात होणारी गर्दी कमी होईल.ही सुविधा फक्त नवीन सदनिकांसाठीच (फर्स्ट सेल)असणार आहे. ज्या बांधकाम प्रकल्पांना रेरा क्रमांक आहे, अशा प्रकल्पांसाठी ई रजिस्ट्रेशनची सुविधा दिली जाणार आहे. या सुविधेचा वापर वाढविण्याचा निर्णय नोंदणी विभागाने घेतला आहे. ई-रजिस्ट्रेशन साठी आवश्यक ते बदल करण्यात आले आहेत.यापूर्वी 50 सदनिकांचे प्रकल्प असलेल्यांना ही सुविधा देण्यात येत होती. आता यामध्ये बदल करण्यात आला

असून, एखाद्या प्रकल्पातील किमान 20 सदनिका अथवा दुकाने यांची विक्री करार ई-रजिस्ट्रेशनद्वारे करणे शक्य होणार आहे. ही सुविधा देण्यासाठी आवश्यक ती संगणकीय यंत्रणा तयार असून, लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार असल्याची माहिती नोंदणी विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिली.

सदनिकांची दस्त नोंदणी दुय्यम निबंधक कार्यालयात होते. राज्यात पाचशेपेक्षा अधिक दुय्यम निबंधक कार्यालये आहेत. राज्यात महिन्याला विविध प्रकारचे सरासरी दोन लाख दस्त नोंदविले जातात.मागील काही वर्षांपासून सदनिका खरेदीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे नविन बांधकाम प्रकल्पांना या सुविधेचा फायदा होणार आहे. मुख्यत्वे कार्यालयात होणारी गर्दी कमी होणार असून, दस्त नोंदणीसाठी

नागरिकांना ताटकळत उभे राहावे लागते, यातून

नागरिकांची सुटका होणार आहे.राज्यात तीन हजार नोंदणी ई-रजिस्ट्रेशन प्रणाली विकासकांना उपलब्ध करून दिली आहे. आतापर्यंत राज्यात 3 हजार 200 पेक्षा जास्त सदनिकांची प्रथम विक्री या प्रणालीद्वारे नोंदविण्यात आली आहे. भविष्यात नवीन बांधकाम प्रकल्पातील सदनिकांचे दस्त ई-रजिस्ट्रेशन नोंदविण्याचे

ई-नोंदणी विभागाचे ध्येय असल्याचे नोंदणी विभागाकडून सांगण्यात आले.