खळबळजनक.. बारामतीत प्रांत कार्यालयातुन बोगस नोटरीवर चक्क भूखंड नावावर करण्याचा केलाय प्रताप...?तत्कालीन प्रांतासह तलाठी,
मंडल अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्याचा व्यक्त होतोय संताप..!!
बारामती:-बारामतीत नक्की चाललंय काय रोज कोणत्यानाकोणत्या विषयाने बारामतीत चर्चा होताना दिसते अशी एक चर्चा एका प्रसिद्ध झालेल्या बातमीवरून कळतंय,याबाबत असे समजतंय की,बारामतीत महसूल विभागाला हाताशी धरून संगनमताने एक मोठा प्रताप केला आहे. फक्त नोटरी वरून चक्क साडेसहा गुंठ्यांचा भूखंड एकाच्या नावावर करून दिला आहे. विशेष म्हणजे तत्कालीन प्रांताधिकाऱ्याने दीड महिन्यातच अगोदर रजिस्टर्ड दस्त नाही म्हणून ज्या भूखंडाची नोंद नाकारली.. त्याचाच बेकायदेशीर फेरतपासणी अर्ज घेऊन भूखंडाची पुन्हा नोंद करायचे आदेश दिले..बारामतीतील जळोचीतील अर्बनग्राम शेजारील एका मोठ्या भूखंडाबाबत हा प्रकार घडला आहे. हा
प्रकार सन २०१४ पासून सुरू आहे. याची माहिती,सन २०२१ मध्ये झाल्यानंतर या भूखंडांच्या खरेदीदारांना धक्काच बसला. याची पोलिस चौकशी व्हावी यासाठी ते गेली चार महिने
पोलिसांकडे चकरा मारत आहेत. पत्रकारांनी विचारल्यानंतर यातील तक्रारदारांचा जबाब
तालुका पोलिसांनी घेतला. यासंदर्भातील माहिती
यातील पिडीत भूखंडधारक पंकज शहाणे, अमित
कोकरे, शंकर निकम, गोफणे यांनी बोलताना माहिती दिली. आता यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घातले नाही, तर पालकमंत्र्यांना भेटून यासंदर्भात तत्कालीन प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांच्यासह गावकामगार तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी तक्रारदार भूखंडधारक करणार आहेत. संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी ते बारामतीत उपोषणही करणार आहेत. बारामतीत घडलेल्या या प्रकारामुळे मात्र अनेकांचे धाबे दणाणले आहे.काही दिवसांपूर्वीच बारामतीत दुसराच मालक म्हणून उभा करून पुण्यातील खरेदीदाराची जमीन खरेदीत मोठी फसवणूक केल्याचे प्रकरण उघडकीस आले होते. त्यानंतर आता हा प्रकार समोर आल्याने एकूणच बारामतीतील जमीन खरेदीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहीले आहे.सन २०१४ मध्ये अर्बनग्राम, जळोची शेजारी २०जणांनी मिळून एक एकर भूखंड खरेदी केला.याच्या बिगरशेती, मोजणी व इतर सर्व शासकीय सोपस्कारासाठी २० पैकीच दोन माहितगारांना नोटरी करून अधिकार दिले. त्यासाठी आलेल्या खर्चाची वाटणी सर्वांनी करायची असे त्यामध्ये नमूदही केले.त्यानुसार रितसर बिगरशेती, मोजणी तसेच बिगरशेतीनुसार सर्व भूखंडांचे हिस्सेही ठरले. मात्र यातील ज्याला शासकीय सर्व सोपस्कार पार पाडायचे अधिकार दिले होते, त्या सहहिस्सेदाराने अधिकाराचा गैरवापर करीत आणखी एक बोगस नोटरी नमूदही केले.त्यानुसार रितसर बिगरशेती, मोजणी तसेच बिगरशेतीनुसार सर्व भूखंडांचे हिस्सेही ठरले. मात्र यातील ज्याला शासकीय सर्व सोपस्कार पार पाडायचे अधिकार दिले होते, त्या सहहिस्सेदाराने अधिकाराचा गैरवापर करीत आणखी एक बोगस नोटरी केली. या नोटरीमध्ये त्याने चक्क या एक एकर भूखंडातील साडेसहा गुंठ्यांचा अॅमिनीटी स्पेस ठरवलेला भूखंड या सर्वांनी मला बिगरशेती,मोजणीचा खर्च करण्याच्या बदल्यात माझ्या नावावर करण्यास संमती दिली असल्याचे लिहीले आणि तो भूखंड नावावर करण्याचा साध्या नोटरीला जोडून नोंद करण्याचा अर्ज तलाठी,मंडल अधिकारी व नंतर प्रांताधिकाऱ्यांपर्यंत पोचवला. तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांनी नियमानुसार अशी बेकायदेशीर नोंद केली नाही.मग प्रांताधिकारी हेमंत निकम यांच्याकडे याचे अपील गेले. त्यावर सुनावणी घेतली. त्यामध्ये त्यांनी इतर हिस्सेदारांना नोटीसा बजावल्या गेल्या नाहीत, तसेच रजिस्टर्ड खरेदीखत नाही असे योग्य कारण देऊन त्याचा या भूखंडाच्या सातबाऱ्यावर स्वतःचे नाव नोंद करण्याचा अर्ज फेटाळला..इथपर्यत ठिक होते, मात्र त्या निकालानंतर लगेचच दिड महिन्यातच पुन्हा त्याच प्रांताधिकाऱ्यांनी फेरतपासणी अर्जावर सुनावणी घेतली. वास्तविक
अर्धन्यायिक पाहता ज्या महसूली न्यायदंडाधिकाऱ्याने एखाद्या प्रकरणावर निकाल
दिलेला असतो, त्याला त्याच निकालात फेरबदल
करण्याचा कसलाच अधिकार नाही. मात्र हेमंत निकम यांनी त्यावरच पुन्हा सुनावणी घेत या अर्जानुसार त्या हिस्सेदाराची त्या भूखंडावर नोंद करण्याचे आदेश दिले. यात मोठे गौडबंगाल असे आहे की, मुळात ही नोटरीच बेकायदेशीर असल्याचे इतर सर्वांचे म्हणणे आहे. जी नोटरी या सर्वांनी त्या सहभूखंडधारकाला लिहून देऊन अधिकार दिले होते, ती नोटरी वेगळी असून त्यामध्ये रितसर व स्पष्टपणे सर्वजण खर्च देणार आहेत. त्या बदल्यात ही व्यक्ती केवळ सरकारी कामे करणार असल्याचे नमूद केले होते.मात्र त्या अधिकारकर्त्याने बोगस नोटरी करून त्यामध्ये सहहिस्सेदारांच्या बनावट स्वाक्षऱ्या करून या सर्वांनी आपल्या नावावर भूखंड करण्यास सर्वांची संमती आहे असे नमूद केलेले नोटरीपत्र तयार केले. त्यातही ही केवळ नोटरी असताना त्याच्या नावावर भूखंड झालाच कसा हा सर्वांचा प्रश्न आहे. यामध्ये तलाठ्यापासून ते प्रांताधिकाऱ्यापर्यंत सारेच जण सामील असल्याचे या सहहिस्सेदारांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे बनावट नोटरी करून भूखंड परस्पर हडपणाऱ्यासह महसूली अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत अशी सर्वांची मागणी होत आहे.बारामती तालुका ग्रामीण पोलीस स्टेशनमध्ये जवाब नोंदविण्यात आला असून काय कारवाई होतेय या लक्ष लागले आहे,तर याबाबतची बातमी वाऱ्यासारखी पसरल्याने अनेक चर्चांना उधाण आले आहे, आणखी काही प्रकरणे उघडकीस येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असाच आणखी एक प्रकार बारामती तालुक्यातील एका गावात भूदान जमीन घोटाळा बाबत झाला असल्याचा प्रकार उघडकीस लवकरच येणार आहे.
No comments:
Post a Comment