*रुग्ण हक्क परिषदेच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी मंत्रालयात निवेदने सादर; बहुतांशी विषय मार्गी - उमेश चव्हाण*
मंत्रालय मुंबई दि.4:- डॉक्टरांचे संरक्षण आणि रुग्णांचे न्याय हक्कासाठी लढणारी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आयएसओ मानांकित आशिया खंडातील पहिली संघटना रुग्ण हक्क परिषद महाराष्ट्र प्रदेश होय. रुग्ण हक्क परिषदेच्या शिष्टमंडळाने आज संस्थापक अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयातील विविध विभागांमध्ये निवेदन सादर करीत अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली.
याबाबत अधिक माहिती देताना रुग्ण हक्क परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश चव्हाण म्हणाले की, गेली 15 ते 20 वर्ष पुणे शहरामध्ये रोजी रोटी साठी भाडेकरू म्हणून राहणाऱ्या बेघर नागरिकांची संख्या मोठी आहे. पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनेची सुमारे अडीच हजार घरे आहेत. यातील 10% म्हणजेच सुमारे 250 फ्लॅट दहा लाखापर्यंत बिले भरलेले रुग्ण, एकल व निराधार महिला यांच्यासाठी राखीव करण्याचे धोरण घ्यावे, करिता महत्त्वाच्या विषयावरचे निवेदन सादर केले आहे.
अध्यक्ष उमेश चव्हाण पुढे बोलताना म्हणाले की, अनेक धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये आयपीएफ योजनेचा निधी किती शिल्लक आहे? याबाबतची माहिती लपवली जाते. लोकांना सदर योजनेतील मोफत उपचार मिळू नयेत म्हणून धन दांडगे व लुटारु पद्धतीची हॉस्पिटल रुग्णांना उपचारापासून शस्त्रक्रिया करण्यापासून वंचित ठेवत आहेत. यावर चाप बसवला गेला पाहिजे, त्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला, असल्याचे उमेश चव्हाण म्हणाले.
लॉकडाऊन च्या काळात सिबिल खराब झालेल्या मात्र ज्यांचे कर्ज विषयीच्या आर्थिक व्यवहार लॉकडाऊनच्या आधी चांगले होते, त्यांना धोरण आखून पुन्हा नव्याने व्यवसायाची संधी देण्यासाठी कर्ज विषयीचे धोरण आखून खाजगी व सहकारी बँकांना जास्तीत जास्त लोकांना कर्ज देण्यासंदर्भात काहीतरी शासन निर्णय काढावा, यासाठी वित्त मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये सदर विषयावर तात्काळ निर्णय होईल.
रुग्ण हक्क परिषदेच्या मंत्रालयीन शिष्टमंडळामध्ये संस्थापक अध्यक्ष उमेश चव्हाण, परिषदेच्या राज्य समन्वयक अपर्णा साठे मारणे, कार्यालयीन सचिव विशाल मारणे, नितीन चाफळकर, संजय जोशी आदी मान्यवर मंडळी उपस्थित होते.
*अधिक माहितीसाठी -*
8806066061
No comments:
Post a Comment