बापरे.. प्रांत कार्यालयातील लाच प्रकरणानंतर व्हायरल पोस्टचीच चर्चा..

बापरे.. प्रांत कार्यालयातील लाच प्रकरणानंतर व्हायरल पोस्टचीच चर्चा..

मंगळवेढा:-कोण कशासाठी लाच मागतोय तर कोण सोने घेऊन कामे करीत असल्याचे समोर येतंय, तर नुकताच पाईपलाईनच्या भरपाई मोबदला देण्यावरून प्रांत कार्यालयातील लाच प्रकरणानंतर तालुक्यात प्रशासकीय कार्यालयात सर्वसामान्य नागरिकांना कशा पद्धतीने त्रास होतो याचा पाढा सोशल मीडियात एक मंगळवेढेकर सुज्ञ नागरिक या नावाने व्हायरल होत आहे.

लाचलुचपत खात्यासह आमदारांनी लक्ष घालावे अशा मागणीचे आवाहन पुढे आले.तालुक्यातील अनेक व्हाट्सअप ग्रुपवर व्हायरल झालेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, तलाठी यांना

अँटी करप्शन खात्याने लाच घेताना पकडले, बातमी वाचून खूप समाधान वाटले, पण असे न सापडलेले तलाठी किती आहेत ? पत्रकारांनी लगेच मोठा मासा गळाला लागणार ? वगैरे बातम्या करून लोकांची उत्कंठा वाढविली आहे,

याबाबत आपल्या खात्याने संबंधित प्रांत अधिकारी यांची साडेतीन तास कसून चौकशी केली, अशा देखील बातम्या वृत्तपत्रात झळकल्या, परंतु त्याबाबत पुढे काय? असा प्रश्न जनतेच्या मनात आहे, खरोखरच सर्व संबंधित लोकांवर कारवाई होणार ? की चौकशीचे नाटक होणार ? अर्थात आपल्या यापुढील कारवाईवरून सदरची चौकशी होती ? की नाटक होते? की अन्य कुठल्या प्रकरण मिटविण्यासाठी वाटाघाटी

होत्या ? हे लक्षात येईलच !आज पर्यंतच्या अनुभवावरून कोणीही आपल्या वरिष्ठांचे नाव घेत नसतात आणि जरी घेतले तरी देखील

मोठे अधिकारी हे या यंत्रणे बरोबर जुळवून घेतात,त्यामुळे खरे सूत्रधार लाभार्थी हे कधीच जनतेसमोर उघड होत नाहीत,काही वर्षांपूर्वी वाळूसाठी लाच घेतली म्हणून एका हवालदारावरती लाच लुचपतची धाड पडली, परंतु तत्कालीन पोलीस निरीक्षकावरती काहीही कारवाई झाली नाही किंवा साधी चौकशी देखील झाली नाही,एवढेच कशाला एका बँकेच्या प्रकरणातील अटकेतील आरोपींनी संबंधित लाभार्थी, सूत्रधार यांची नावे सांगून सुद्धा पोलीस यंत्रणा तिथे पर्यंत पोहोचू शकलेली नाही,

आणि याच शासकीय कर्मचाऱ्यांना पगार वाढ पण पाहिजे, पाचवा, सहावा, सातवा वेतन आयोग पण पाहिजे, जुनी पेन्शन पण पाहिजे, यांच्या गोरगरिबांची अडवणूक करून लाच घेण्याच्या प्रवृत्तीमुळे तर पेन्शन संपात सर्वसामान्य जनतेमधून म्हणावा तसा पाठिंबा,

सहानुभूती मिळू शकली नाही, सगळेच शासकीय कर्मचारी तसे नाहीत याची देखील जाणीव आहे, परंतु अशा लाचखोर मंडळी वरती अंकुश

का नाही ? निदान गोरगरीब जनतेसाठी महिन्याच्या पगारापेक्षा जास्त मोठी रक्कम लाच म्हणून मागता येणार नाही असे, काही तरी ठरवून टाकावे न पेक्षा अशा लाचखोर मंडळींना असणारे शासकीय कामात अडथळा आणला, असे असणारे 353 हे कलम तरी यांच्यासाठी रद्द करावे,म्हणजे विचारणा करण्यासाठी गेलेल्या सामान्य नागरिक किंवा समाजसेवकास खोट्या गुन्ह्यामध्ये अडकवण्यासाठी असणारे 353 कलमाचे कवच कुंडल तरी वापरता येणार नाही, आणि मग तरुणाईने अशा लाचखोर कर्मचाऱ्यास थोडासा प्रसाद दिला तरी गंभीर गुन्हा दाखल होऊ नये, अशी काही तरतूद करता येते

का पाहावे ?अशीच चर्चा चालू होती.