करोडो रुपयांचा महसूल बुडविण्याऱ्यावर व अवैध उत्खननाबाबत तक्रारी होऊनही कारवाई होत नसल्याने महसूलमंत्र्यांकडे दाद मागणार....

करोडो रुपयांचा महसूल बुडविण्याऱ्यावर व अवैध उत्खननाबाबत तक्रारी होऊनही कारवाई होत नसल्याने महसूलमंत्र्यांकडे दाद मागणार....

                                                                  बारामती :-बारामती तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये मुरूम उत्खनन होत असताना काही ठिकाणी नाममात्र रॉयल्टी भरतात काही ठिकाणी रॉयल्टी न भरताच अवैध मुरूम उत्खनन होत आहे तर अनेक ठिकाणी वाळूचे साठे केले आहे यावर कारवाई होत नसल्यानेच करोडो रुपयांचा महसूल बुडालेल्या आहे हे केलेल्या तक्रारीवरून कारवाई होत नसल्याने दिसून आले आहे, आर्थिक लागेबांधे, हितसंबंध, नातीगोती सांभाळत कारवाई होत नसल्याचे कळतंय,याबाबत महसूलमंत्री यांच्याकडे तक्रारी होणार असून कारवाईत झालीच तर झालेला दंड वसूल केला जात नाही फक्त कागदोपत्री कारवाई केल्याचं दाखविले जातं, याचे अनेक उदाहरणे लवकरच मांडणार आहोत, नुकताच पुराव्यानिशी

तक्रारी करूनही महसूल विभाग कारवाईच करत नसल्याने आता महसूलमंत्र्यांकडे थेट दाद मागणार असल्याची माहिती येथील सामाजिक

कार्यकर्ते पोपट धवडे यांनी दिली.बारामती तालुक्यातील साबळेवाडी हद्दीतून ११ हजार ब्रासहून अधिकचा मुरूम शासकीय परवानगीशिवाय उचलून नेल्याचे प्रकरण धवडे यांनी समोर आणले. याबाबत त्यांनी पुराव्यानिशी महसूल विभागाकडे तक्रारीही केल्या, पण कोणत्याच अधिकाऱ्याचे याबाबत कारवाईचे

धाडसच झाले नाही. पुराव्यानिशी शासकीय कागदपत्रांसह माहिती देऊनही अधिकारी वेळकाढूपणा काढत असल्याचे या प्रकरणात स्पष्टपणे दिसत असतानाही याबाबत कार्यवाहीच होत नसल्याचे समोर आले आहे. शेतातून हा मुरूम उचलला गेला. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर शेततळ्याचे काम सुरु असून, त्यासाठी मुरूम काढल्याचे सांगितले गेले. प्रत्यक्षात शेततळ्यासाठीही परवानगीच घेतलेली

नव्हती, ही बाब समोर आली. खोदाई करताना संबंधित कंत्राटदारासोबतही करार केलेला नव्हता. त्यामुळे गौणखनिज उत्खननाचा बोजा संबंधित शेतकऱ्यांच्या सात बारा उताऱ्यावर

टाकावा, अशी मागणी धवडे यांनी केली आहे.

जिल्हाधिकारी स्तरापर्यंत धाव घेऊन आणि यातबाबी स्पष्ट दिसत असून, कोणतीही कार्यवाही

अद्यापपर्यंत झालेली नाही. उत्खनन करताना जेसीबी, पोकलेन, मोबाईल वाहने, क्रशर आढळल्याचा पंचनाम्यात उल्लेख असताना ही वाहनेही जप्त केली नाही. संबंधित ठेकेदाराला नोटीस देण्याचेही कष्ट केले नाहीत.यामध्ये शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल बुडाला, बेकायदेशीरपणे मुरूम उत्खनन झाले, या बाबी स्पष्ट असतानाही महसूल विभागाचे सर्वच

अधिकारी दबावाखाली कारवाई करत नाही, अशी स्थिती तहसीलदारांना या प्रकरणी

अधिकार असतानाही दंडच केला जात नाही, हीही आश्चर्यजनक बाब असल्याचे धवडे यांनी म्हंटले आहे.