दिलासादायक.. शेतकऱ्यांची जमीन सावकाराने हडप केलीये? बळकावलेले जमिनीचे खरेदीखतच होणार रद्द !

दिलासादायक.. शेतकऱ्यांची जमीन सावकाराने हडप केलीये? बळकावलेले जमिनीचे खरेदीखतच होणार रद्द !           

                            पुणे:- सावकारीने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासादायक बातमी आलीय,शेतकऱ्यांची जमीन वेळेत कर्जफेड न केल्यास खासगी सावकारांकडून बळकावण्याचे प्रकार ग्रामीण भागात होत असतात. अशा वेळेस शेतकरी हतबल होतो. कोणाकडे न्याय मागायचा या विवंचनेमध्ये असतो. परंतु आता अशा

शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार आहे.शेतकऱ्याची विश्वासघाताने जमीन बळकावणाऱ्या सावकाराविरुद्ध संबंधित शेतकऱ्याला जिल्हा निबंधकांकडे महाराष्ट्र सावकारी (नियमन) अधिनियम 2014 मधील कलम 18 व नियम 17 अंतर्गत थेट तक्रार करता येणार असून, चुकीचे खरेदीखत रद्द करण्याचा अधिकारही उपनिबंधकांना देण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यासाठी बँकांच्या असणाऱ्या जाचक अटी व होणारा विलंब यामुळे अनेक शेतकरी अडचणीच्यावेळी खासगी सावकाराकडून नाईलाजास्तव कर्ज घेतात. आर्थिक अडचणीमुळे शेतकरी वेळेत कर्जफेड करू न शकल्यास संबंधित सावकार शेतकऱ्याच्या जमिनीवर ताबा

मिळवतो किंवा जमीन परत करीत नाही.

अशा वेळेस संबंधित शेतकरी तालुका सहाय्यक निबंधक किंवा थेट जिल्हा उपनिबंधकाकडे याबाबत तक्रार करू शकतात. मात्र, ही तक्रार 15 वर्षांच्या आत करणे आवश्यक आहे. यासाठी वकील देणे शेतकऱ्यास शक्य नसल्यास शेतकरी आपली बाजू स्वतः मांडू शकतो. पण त्यासाठी

पुराव्यांची आवश्यकता आहे. ज्यामध्ये सावकाराकडून किती कर्ज घेतले,त्या कर्जावर किती व्याज आकारले,सावकाराने कोरे धनादेश घेतले का, चक्रवाढ व्याज आकारून मुद्दलापेक्षा जास्त व्याज आकारले काय? आदी पुरावे यामध्ये महत्त्वाचे ठरतात.जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे करावयाचा अर्ज हा साध्या कागदावर केला तरीही चालतो, ज्यामध्ये जमीन

बळकावलेल्या सावकाराची व त्याच्याकडून

घेतलेल्या कर्जासंबंधीची तपशीलवार माहिती

द्यावी लागते. शेतकऱ्यांनी जिल्हा उपनिबंधकांकडे तक्रार केल्यानंतर सहा

महिन्यांच्या आत निकाल देणे अपेक्षित असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासादायक झाले आहे.