काय सांगता..गरिबांना मिळणाऱ्या स्वस्तधान्यावर शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मारला डल्ला. *पुरवठा अधिकारी घालतात दुकानदारांना पाठीशी.*

काय सांगता..गरिबांना मिळणाऱ्या स्वस्त

धान्यावर शासकीय कर्मचाऱ्यांनी मारला

डल्ला.

पुरवठा अधिकारी घालतात दुकानदारांना पाठीशी..

 यवतमाळ:-गरिबांना मिळणाऱ्या स्वस्त धान्यावर

राज्यभरातील 1 लाखाहून अधिक शासकीय

सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी डल्ला

मारला असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर

आला एकट्या यवतमाळ आहे. जिल्ह्यातील 3 हजार 187 कर्मचाऱ्यांनी गरिबांचे हक्काचे स्वस्त

धान्य लाटल्याची आकडेवारी सामोर आली

आहे. रेशन कार्ड वरील व्यक्तीचे आधार कार्ड लिंक करण्यात आले असल्याने त्यावरून 

प्रकार उघडकीस आला आहे. या गंभीर

विषयाची दखल घेत यवतमाळ जिल्ह्याचे

जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुधाकर पवार यांनी

पळताळणी करून शासन नियमानुसार

कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले

आहे. मात्र या प्रकारामुळे सर्वत्र एकच

खळबळ उडाली आहे. गरिबांचे हक्काचे धान्य लाटल्याचा प्रकार उघड गरीब कुटुंबांना दोन वेळचे अन्न मिळावे म्हणून शासनाकडून राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा,अंतोदय अन्न योजना राबविण्यात येत असते. यातून लाभार्थी कुटुंबाला दर महिन्याला

एका रेशन कार्डवर 35 किलो धान्य दिले

जाते. तसेच प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना

प्रत्येक महिन्याला प्रतिव्यक्ती 5 किलो धान्य जाते. मात्र गरिबांच्या धान्यावर डल्ला

मारून या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या प्रवृत्तीचे

दर्शन घडविले असल्याचे चित्र समोर आले

आहे. या प्रकरणी यवतमाळ जिल्ह्याचे

जिल्हा पुरवठा अधिकारी सुधाकर पवार

यांनी कारवाईचे आदेश दिला असून पुढे

अशा अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर काय

कारवाई होते हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार

आहे.या विषयी जिल्हा अन्न पुरवठा अधिकारी

सुधाकर पवार म्हणाले की, शासनाच्या अन्न

व नागरी पुरवठा विभागाच्यावतीने

फेब्रुवारी 2024 रोजी राज्यातील सर्व

डीओसोला पत्र दिले होते. या पत्राद्वारे त्यांनी

असे निदर्शनास आणून दिले आहे की,

राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांना राष्ट्रीय अन्न

सुरक्षा योजनेचा लाभ देण्याकरिता या

योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि

 अपात्र लाभार्थी वगळण्यात येतील

आमच्या विभागांनी वित्त विभागाच्या सेवा

प्रणालीमधील शासकीय अधिकारी, कर्मचारी

यांचा डाटा बेस आहे, तो आमचे विभागाच्या

शिधापत्रिका व्यवस्थापन प्रणाली सोबत

पडताळण्यात आलेला आहे. त्यानुसार काही

अधिकारी, कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेत

असल्याचे दिसून आलेले आहे. म्हणून जे

काही शासकीय कर्मचारी, अधिकारी राष्ट्रीय

अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ घेत आहेत, अशा  शिधापत्रिकेची माहिती राज्य शासनाने

जिल्ह्याच्या तालुकास्तरीय सर्व कार्यालयाला

उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्या

माहितीनुसार सर्व सदर शिधापत्रिकांची

पडताळणी करून शासन निर्णयानुसार या

कुठल्या योजनांमध्ये हे लाभार्थी वर्ग

करण्यात प्राप्त असतील, त्या योजनेमध्ये

वर्ग करण्याची कारवाई फेब्रुवारीच्या 20 तारखेपर्यंत पूर्ण करण्याचे शासनाने निर्देश

करण्यात आल्याचे जिल्हा पुरवठा

अधिकारी सुधाकर पवार म्हणाले.