आरक्षणाला संविधानाच्या नवव्यासूचीत टाकण्याच्या मागणीसाठी बारामतीत बंद पाळत मोर्चा व निषेध सभा..

आरक्षणाला संविधानाच्या नवव्या

सूचीत टाकण्याच्या मागणीसाठी बारामतीत बंद पाळत मोर्चा व निषेध सभा..

बारामती:- अनुसूचित जाती जमातीचे वर्गीकरण आणि त्यांना क्रिमीलेअर लावण्यासंदर्भात

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय

रद्द करण्याच्या मागणीसाठी संसदेचे

विशेष अधिवेशन बोलावून आरक्षणाला

संविधानाच्या नवव्या सूचीत टाकण्याच्या मागणीसाठी बारामतीत मंगळवारी बंद पाळत मोर्चा काढण्यात आला. शहरातील सर्व एससी, एसटी समाजबांधवांनी यात सहभाग नोंदविला.

या बाबत तहसीलदार गणेश शिंदे यांना

निवेदन देण्यात आले.या बाबत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना निवेदन देण्यात आले आहे.

यामध्ये नमूद केले आहे की, "सर्वोच्च

न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या

खंडपीठाने एससी व एसटी

प्रवर्गातीलआरक्षणाबाबत क्रिमिलेयरमध्ये

टाकण्याबाबत राज्य सरकारला अधिकार दिला आहे. या पूर्वी नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने इंद्रा सहाणी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या निकालात क्रिमीलेअर ही संकल्पना एससी व एसटी प्रवर्गास लागू करता येणार नाही असा निर्णय दिला होता. त्यामुळे या बाबत निर्णय घ्यायचा असेल तर नऊ किंवा त्याहून अधिक

न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना

करून निर्णय अपेक्षित आहे. " या प्रसंगी काळूराम चौधरी, नवनाथ बल्लाळ, गणेश सोनवणे,अनिकेत मोहिते,सचिन साबळे, मंगलदास निकाळजे,कैलास चव्हाण,अॅड विनोद जावळे, अॅड. धीरज लालबिगे,आरती शेंडगे, शैलेश सोनवणे,राजेंद्र सोनवणे,शुभम अहिवळे, गौतम शिंदे,विजय सोनवणे,रवींद्र(पप्पू) सोनवणे,अजित कांबळे,बिरजू मांढरे,बापू शेंडगे,नीलेश

इंगुले, अॅड. अशोक इंगुले,श्री गालिंदे, पार्थ गालिंदे,अॅड करीम बागवान, मुनिर तांबोळी,युवराज खिराडे, निवृत्ती गोरे निवृत्ती गोरे, गजानन गायकवाड,विश्वास लोंढे, अॅड. अक्षय गायकवाड, अभिजित कांबळे, सचिन जगताप,सिताराम कांबळे,संदिप पवार,संतोष आगवणे,गणेश दगडु शिंदे, सोमनाथ रणदिवे, चंद्रकांत खरात सह

अनेक जणांनी आपला निषेध नोंदवत व सहभाग घेतला व यावेळी मोठया संख्येने समाज बांधव महिला भगिनी उपस्थित होते.तर बारामती बंद ला 100 टक्के प्रतिसाद मिळाला.