दिलासादायक..लोन वसुलीसाठी एजंट अजिबात देणार नाही त्रास..काय सांगतो RBI चा नियम.

दिलासादायक..लोन वसुलीसाठी एजंट अजिबात देणार नाही त्रास..काय सांगतो RBI चा नियम.

मुंबई:- बरेच जण बँकांकडून लोन घेतात.मात्र काही अडचणी मुळे फेडू शकत नाही,जवळ पैसे नसतील आणि काही इमर्जन्सी आली असेल तर बरेच जण बँकांकडून लोन घेतात. काही जण लोन घेतात पण ते फेडू शकत नाहीत.लोन डिफॉल्ट (थकीत) होणं चांगलं नाही. कारण यामुळे ग्राहकांना खूप त्रास सहन करावा लागतो.

लोन डिफॉल्ट झाल्यावर रिकव्हरी एजंट्स वसुलीसाठी खूप त्रास देतात, छळही करतात. रिकव्हरी एजंट्सच्या त्रासाला कंटाळून अनेक जणांनी आतापर्यंत आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे आरबीआयने बँकांना कडक नियम करून दिले आहे. पण हे नियम ग्राहकांना माहित नसतात, त्यामुळे त्यामुळे ते रिकव्हरी एजेंटच्या बेकायदेशीर अत्याचाराला बळी जातात.लोन रिकव्हरी एजंटची भूमिका काय असते?कोणताही ग्राहक जेव्हा लोन डिफॉल्ट करतो तेव्हा तिथे ग्राहक, बँक व रिकव्हरी एजंट असे तीन पक्ष असतात.बँका रिकव्हरी एजंट्सना ग्राहकांकडून लोन वसूल करण्यासाठी नेमतात. या कामासाठी रिकव्हरी एजंट्सना कमिशन मिळतं. काही वेळा ते योग्य पद्धतीने लोन वसूल करतात, तर काही वेळा ते गैरमार्ग वापरतात. ते ग्राहकांना मानसिक त्रास देतात किंवा धमक्या देतात, शिवीगाळ करतात. रिकव्हरी एजंट्समुळे ग्राहक आत्महत्येसारखं पाऊल उचलू शकतात.रिकव्हरी एजंटच्या कोणत्या कृती छळ मानल्या जातील?

तुमचा एजंट जर वारंवार फोनवर धमकी देत असेल,शिवीगाळ करत असेल, अश्लील मेसेज पाठवत असेल किंवा आक्षेपार्ह शब्द वापरत असेल.

- तुमच्या ऑफिसपर्यंत किंवा बॉसपर्यंत जात असेल

- - तुमच्या घरातल्या सदस्यांना किंवा सोबतच्या कर्मचाऱ्यांना त्रास देत असेल,कायदेशीर कारवाई किंवा अटकेची धमकी देत असेल

- तुमच्या घरी किंवा ऑफिसला येऊन इतरांसमोर धमकी देत असेल,अपमान करत असेल,सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून त्रास देत असेल,तुम्हाला लोन फेडण्यासाठी घर किंवा इतर वस्तू विकण्यास भाग पाडत असेल तर

- तुमचा पाठलाग करत असेल किंवा इतरांच्या मदतीने त्रास देत असेल सरकारी लोक किंवा शिक्क्याचा वापर करून तुम्हाला घाबरवत असेल तर बँकांसाठी आरबीआयचे निर्देश

- बँक ग्राहकांकडून वैध पद्धतीने लोन वसूल करू शकते.आरबीआयच्या फेअर प्रॅक्टिस कोडअंतर्गतच त्यांना कर्जाची वसुली पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीने करावी लागेल.बँका कर्जवसुलीसाठी कोणत्याही प्रकारचं शोषण करू शकत नाहीत, मग ते शाब्दिक असो किंवा शारीरिक असो.बँकेकडून ग्राहकांना धमकी देता येत नाही.कायदेशीररीत्या गरज नसल्यास कर्जवसुलीसाठी तृतीय पक्षांना कर्जाची माहिती देण्याची आवश्यकता नाही.कर्जदाराच्या प्रायव्हसीचं रक्षण करणं ही बँकांची जबाबदारी आहे.

- डीफॉल्ट प्रकरणात बँकांना सर्वांत आधी कर्जदाराला डीफॉल्टची नोटीस पाठवावी लागेल. यामध्ये डीफॉल्टच्या डिटेल्स असतील. त्यात किती थकबाकी आहे, डीफॉल्टच्या

स्थितीत कर्जदाराने काय करायला हवं इत्यादी. तसंच त्यांनी ग्राहकांना एक लोन अकाउंट स्टेटमेंट द्यायला पाहिजे.

- बँका लोन रिकव्हरी एजंट्सची मदत घेत असतील तर ते एजंट्स आरबीआयच्या संहितेनुसार काम करतील याची खात्री बँकांना करावी लागेल. एजंटजवळ ओळख पत्र,ऑथोरायझेशन लेटर व बँकांकडून जारी केलेल्या नोटीसची कॉपी असावी. आरबीआयच्या नियमानुसार हे एजंट्स ग्राहकांचे कोणत्याही प्रकारे शोषण करू शकत नाही.

- लोन सेटलमेंट करताना बँकांकडून ग्राहकांना सर्व पर्याय देण्यात यावेत.

- जर बँका ग्राहकाच्या कोणत्याही जंगम किंवा स्थावर मालमत्तेचा लिलाव करत असतील, तर त्यांना ते

Securitisation and Reconstruction of

Financial Assets and Enforcement of

Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) व Security Interest (Enforcement) Rules,

2002 तरतुदींनुसार करावं लागेल.बँक तुमच्या लोन कॉन्ट्रॅक्टमध्ये तुमच्या मालमत्तेचा ताबा घेण्याची तरतूद करू शकते. त्यामुळे ते तुम्ही ते आधीच तपासायला पाहिजे. कारण डीफॉल्टच्या स्थितीत ही तरतूद वैध झाल्यास बँकेला ताबा घेण्याचा अधिकार असेल.कॉन्ट्रॅक्टमध्ये नोटीस पीरियड, नोटीस पीरियडमधून सूट

आणि ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया तपशीलवार असणं गरजेचं आहे.रिकव्हरी एजंट्ससाठी आरबीआयचे निर्देश कोणते?सर्वांत आधी बँकांनी योग्य तपासणीनंतरच रिकव्हरी एजंट नेमावेत. त्यांचं व्हेरिफिकेशन करायला हवं.बँकांनी रिकव्हरी एजंट आणि त्याच्या एजन्सीची माहिती ग्राहकांना द्यावी.बँकेने रिकव्हरी एजंटला दिलेली नोटीस आणि ऑथरायझेशन लेटरमध्ये रिकव्हरी एजंटचे नंबर असले पाहिजेत आणि कॉलवर जे बोलणं होतं ते रेकॉर्ड केलं पाहिजे.

- ग्राहकांची रिकव्हरी प्रोसेसबद्दल काही तक्रार असल्यास ती सोडवण्यासाठी बँकांकडे व्यासपीठ असावं.

- ग्राहकांना भेटताना एजंट्सनी त्यांचं ओळखपत्र दाखवावं.तसं न केल्यास ग्राहक त्याबाबत तक्रार करू शकतात.रिकव्हरी एजंट ग्राहकांशी गैरवर्तन करू शकत नाहीत किंवा ते तुमचा कोणासमोरही अपमान करू शकत नाहीत.धमक्या आणि शिवीगाळ तर अजिबात नाही.

- तसंच रिकव्हरी एजंट तुम्हाला सकाळी 7 ते संध्याकाळी 7 या वेळेतच कॉल करू शकतात.तुमचा छळ होत असेल तर तुम्ही काय करू शकता?

- तुम्ही पोलिसांत तक्रार नोंदवू शकता. पोलिसांनी तक्रार दाखल केली नाही तर तुम्ही मॅजिस्ट्रेटकडे जाऊ शकता.

- पोलिसांकडून मदत न मिळाल्यास तुम्ही सिव्हिल कोर्टात जाऊ शकता. कोर्ट एक तर रिकव्हरी एजंटला रोखू शकतं किंवा दोन्ही पक्षांसाठी फायदेशीर उपाय सुचवू शकतं.

 तुम्ही रिझर्व्ह बँकेतही जाऊ शकता. सेंट्रल बँक अशा रिकव्हरी एजंटवर बंदी घालू शकते.

- तुमच्या प्रायव्हसीचं उल्लंघन होत असल्याची तक्रार तुम्ही बँकेकडे करू शकता किंवा तुम्ही मानहानीचा खटलाही दाखल करू शकता.