राज्य सरकारचं अभिनंदन.. गर्भवती पोलीस कर्मचाऱ्यांना साडी नेसून ड्युटी करण्याची परवानगी; मात्र महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांना काम करताना होणारा त्रास कमी होईल का?
साडी नेण्यास सरकारने परवानगी दिली आहे.मात्र अनेक पोलीस स्टेशनमध्ये महिला कर्मचाऱ्यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून मानसिक त्रास दिला जात असल्याचे दबक्या आवाजात बोललं जातआहे, ड्युटी लावताना व ती बजावून घेताना होत असलेला जाणीवपूर्वक त्रास असह्य होत असल्याचे देखील बोललं जात आहे,याबाबत राज्य सरकारने काहीतरी निर्णय घेणे गरजेचे आहे. महिला सुरक्षित नसताना काही महिला पोलीस देखील काही वेळेस याला बळी पडले असल्याचे उदाहरणं आहेत,यासाठी अनेक महिला कर्मचारी होत असलेल्या त्रासाबाबत न्यायाच्या अपक्षेत आहेत नुकताच राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय अभिनंदनस्पद आहे, की गरोदर असताना साडी नेसण्याची परवानगी देण्यात आली,या बाबतचा आदेश सरकारने बुधवारी काढला आहे.दरम्यान, या सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी महिला कर्मचाऱ्यांना गर्भधारणेचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करावे
लागणार आहे. यानंतर डीजीपी कार्यालया तर्फे संबंधित महिला कर्मचाऱ्याला साडी नेसण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.राज्य सरकारने महिला पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना
गर्भधारणेदरम्यान आणि प्रसूतीनंतर साडी नेसण्याची परवानगी दिली आहे. या साठी गर्भधारणेचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र संबंधितांना सादर करणे आवश्यक आहे.गर्भधारणेचे पाहिले काही महीने काळजी घेणे गरजेचे असते. या काळात महिलांनी पोटावर बेल्ट घातल्यास याचे गंभीर परिणाम संबंधित महिलेच्या तब्बेतीवर किंवा
गर्भधारनेवर होऊ शकतात. तसेच गणवेश घालण्यातही अडचणी येतात. महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांची ही अडचण पाहता राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.गर्भधारनेच्या काळात यापूर्वी गणवेश परिधान करण्यास सूट देण्याचा प्रस्ताव डीजीपी कार्यालयाने पाठविला होता.
जो गेल्या काही दिवसांपासून राज्य सरकारकडे प्रलंबित होता. या बाबत बुधवारी सरकारने गर्भधारणा काळात गणवेश परिधान करण्याबाबत शिथिलता देणारा शासन निर्णय (GR) जारी केला.निर्णय दिलासा देणारा
हा निर्णय गर्भवती आणि प्रसूतीनंतर महिला पोलिस अधिकाऱ्यांना दिलासा देणारा आहे. कारण गर्भवती असतांना अनेक महिलांना गणवेश आणि त्यावर बेल्ट घालणे अवघड जात होते. तसेच या काळात पोटातील बाळाला देखील त्रास होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयामुळे आता गर्भवती महिला कर्मचाऱ्यांची गैरसोय दूर होणार आहे.याबाबत आदेश काढण्यात आला आहे.
No comments:
Post a Comment