ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिला आर्थिक सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून सामाजिक विकासाला गती देण्यास राज्य शासन प्रयत्नशील -उपमुख्यमंत्री अजित पवार

ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिला आर्थिक सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून सामाजिक विकासाला गती देण्यास राज्य शासन प्रयत्नशील -उपमुख्यमंत्री अजित पवार

बारामती:- 'उमेद'अंतर्गत महिला बचत गटांना देण्यात येणाऱ्या आर्थिकमदतीमुळे त्यांची आर्थिक क्षमता वाढण्यासोबत उद्योग, व्यापार आणि व्यवसायाकरीता अधिकचा निधी उपलब्ध होत आहे, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळ देण्याकरीता महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण व त्यामाध्यमातून सामाजिक विकासाला गती देण्याकरीता राज्यशासन प्रयत्नशील आहे, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,आयआयकेयरचे फाऊंडेशन आणि कॅपजेमिनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने पंचायत समिती येथे आयोजित आशा स्वयंसेविकांना  स्मार्ट टॅब वाटप तसेच 'उमेद'अंतर्गत महिला बचत गटांना बँक कर्ज मंजूरीचे धनादेश वाटप कार्यक्रमप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष पाटील, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, उप विभागीय अधिकारी वैभव नावडकर, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सचिन देसाई, तहसीलदार गणेश शिंदे, गट विकास अधिकारी डॉ. अनिल बागुल, आयआयकेयरचे फाऊंडेशनचे संचालक डॉ. संतोष भोसले, एचडीएफसी बँकेच्या दक्षिण महाराष्ट्राचे उपाध्यक्ष शैलेश कासार,बारामती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष सचिन सातव, ज्येष्ठ माजी नगरसेवक किरण गुजर आदी उपस्थित होते.

श्री. पवार म्हणाले, राज्यात ७५ हजाराहून अधिक आशा स्वयंसेविका आणि ३ हजार ५०० हून अधिक गट प्रवर्तक आहे. आशा स्वयंसेविका ह्या ग्रामीण आरोग्य सेवेचा कणा असून त्या घरोघरी जाऊन आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून रुग्णसेवेची महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. आशा स्वयंसेविकांचा अपघाती मृत्यू झाल्यास १० लक्ष रुपये आणि कायमस्वरूपी दिव्यांगत्व आल्यास ५ लक्ष रुपयांची मदत करण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. याकरीता दरवर्षी १ कोटी ५ लक्ष रुपयाचा निधी राखून ठेवण्यात येणार आहे. समाजातील सर्व घटकांना न्याय देण्याच्याकरीता राज्य शासन प्रयत्नशील असून यापुढेही सर्वांना सोबत घेऊन त्यादृष्टीने कामे करण्यात येईल. प्रशासनानेही आपल्या कामात अधिक गतिमानता आणून यादृष्टीने प्रयत्न करावे.

*'मात्र' प्रकल्पाच्या माध्यमातून आशा स्वयंसेविकांच्या  कामात गती येणार*

आशा एक्सलन्स सेंटर, आरोग्य भवन, मुंबई येथे विकसित आशा सॉफ्टवेअर अंतर्गत आशा कार्यक्रमाच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्याकरीता 'मात्र  प्रकल्प' सारखा महत्वपूर्ण उपक्रम विकसित करण्यात आला आहे. या उपक्रमासाठी सुमारे १२ कोटी ५ लक्ष रूपयाहून अधिक निधी सॉफ्टवेअर विकसित करण्याकरीता खर्च करण्यात आला आहे. बारामती तालुक्यात १ कोटी रुपयांची टॅब्लेट्स आशा स्वयंसेविकांना वितरित करण्यात येणार आहे.

'मात्र' सॉफ्टवेअर हे नाविन्यपूर्ण व बदल घडवणारे सॉफ्टवेअर असून आशा सेविका, आशा प्रवर्तक, एएनएम आणि जिल्हा, तालुका समूह संघटक यांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी तयार करण्यात आले आहे. हे सॉफ्टवेअर आरोग्य योजनांबाबत जनजागृती, योजनांमध्ये लाभार्थ्यांना सामावून घेण्यासोबतच त्यांचा पाठपुरावा करणे, शासकीय कार्यक्रमाची अंमलबजावणी  करुन त्याबाबत आरोग्यविषयक नोंदी संगणकीकृत स्वरूपात ठेवणे, रुग्णसेवा सुकर करण्यासोबतच राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाची व्याप्ती तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे. यामुळे सुधारित आरोग्य सेवा पुरवठा, आशा कार्यकर्त्यांचे सक्षमीकरण, सुलभ अहवाल तयार करणे यासोबत त्यांच्या निर्णयक्षमतेत वाढ होण्यासोबतच आरोग्य सेवेतील परिवर्तनासाठी एक नवा मापदंड निर्माण होण्यास मदत होईल, अशा विश्वास श्री. पवार यांनी व्यक्त केला.

श्री. पाटील म्हणाले, ग्रामीण भागात गाव पातळीवर  महसूल, ग्राम विकास आणि कृषी विभाग कार्यरत असतो त्यामध्ये प्रामुख्याने आता आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या आशा स्वयंसेविकांचा समावेश करण्यात आला आहे.  

आरोग्य विभागाच्या माता आणि बालकांचे आरोग्य,  लसीकरण, आजाराचे सर्वेक्षण या महत्त्वपूर्ण सेवा आशा स्वयंसेविका करीत आहे. राज्य शासनाच्यावतीने गतवर्षी त्यांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली असून  त्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता दिला जात आहे. 

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत जिल्ह्यातील २० लक्ष ८९ हजार पात्र महिलांना १४९७ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत,  त्यापैकी बारामती तालुक्यात १ लाख २१ हजार महिलांना ९१ कोटी ४८ लक्ष रुपये वितरित करण्यात आला आहे, असेही श्री. पाटील म्हणाले. यावेळी डॉ. भोसले यांनी विचार व्यक्त केले.श्री. पवार यांच्या हस्ते तालुक्यातील ११ आशा स्वयंसेविकांना प्रातिनिधिक स्वरुपात स्मार्ट टॅबचे वाटप तसेच  'उमेद'अंतर्गत ५ महिला बचत गटांना १० लक्ष रुपयांचे बँक कर्ज मंजूरीचे धनादेश वाटप करण्यात आले.